काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाट गर्न सकिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसको विरोधमा विभिन्न प्रेस संघ संघठनहरुले विरोध समेत गर्दै आएका थिए।
सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको बताए ।