गत भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनमा भएका घटनाक्रम र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले बीबीसीसँग पुष्टि गरे।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो।
अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अन्तरिम सरकार बनेसँगै असोज ५ मा जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।
भदौ अन्तिम साताका ती दुई दिनका ती घटनामा ७६ जनाको मृत्यु एवं सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएको प्रहरी विवरण छ।
एक सरकारी प्रतिवेदनकै अनुमान अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको भौतिक क्षति पुगेको यसअघि बताइएको थियो।