श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्व भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन पाउने भएका छन्।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ अनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर व्यवहारमा केही सीमित संस्थामार्फत मात्रै सेवा दिइएको र सिन्डिकेटको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यस अवस्थामा सुधार गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज, सुलभ तथा पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
पहिले मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो। यस कारण श्रमिकबाट उच्च शुल्क लिइएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक थियो। अब सरकारको यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनेछन्।
पूर्वमा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क करिब ६ हजार ६ सय रूपैयाँ लिइँदै आएको थियो, जुन निजी स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सञ्चालन गरिरहेका थिए। नयाँ निर्णयपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण उपलब्ध गराउने भएकाले शुल्क र पहुँच दुवैमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
