सरकारले आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेमाथि साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तथा सूचनासञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक पुष्टि बिनाका सूचना फैलाउनेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताएको हो ।
पछिल्लो समय विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा कपोलकल्पित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगत केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कपोलकल्पित सूचना सामग्रीले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाउने कार्य गरिरहेको छ ।”
मन्त्रालयले सबै समाचार प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नभएका र हचुवाका भरमा कुनै पनि समाचार तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यदि आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको पाइएमा त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन (विद्युतीय कारोबार ऐन तथा अन्य सम्बद्ध कानुन) बमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरासमेत अवगत गराइन्छ ।”
यसैगरी मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणलाई समेत यस्ता गलत सूचना फैलाउन मद्दत पुग्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । “सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कुनै पनि सामग्री आफ्नो व्यक्तिगत खातामार्फत साझा गर्नुअघि त्यसको अधिकारिकता जाँच गर्नहुन समेत मन्त्रालय अपिल गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कसैले यस्ता भ्रामक समाचार वा सूचना फैलाएको थाहा पाएमा वा त्यसबारे कुनै गुनासो भएमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता’ पोर्टलमा गएर आफ्नो गुनासो दर्ता गर्न वा मन्त्रालयको फोन नम्बर तथा ईमेलमा सम्पर्क गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।