काठमाडौं । राजनीतिक उथलपुथल र सामाजिक आन्दोलनबीच नेपालले आज नयाँ इतिहास रचेको छ।
नेपालले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए ।
तर, युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् ।
न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म
सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्।
निर्भीक, इमानदार र हक्की स्वभावकै कारण न्यायपालिकामा उनी प्रेरणादायी नाम बनिन्।
अब कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दै उनले मुलुकलाई स्थिरता र समानताको नयाँ यात्रातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको नयाँ नेतृत्व
सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई संकटमा धकेलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए।
त्यसपछिको राजनीतिक सहमतिअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो, जसको नेतृत्व कार्कीले पाएकी हुन्।
पेशागत यात्रा
भोजपुरको शंखपुरमा जन्मिएकी कार्कीले आफ्नो करिअर २०३५ सालमा वकालतबाट सुरु गरिन्।
२०४२ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा अध्यापन गरिन् तर पछि पुनः वकालतमा सक्रिय भइन्।
२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश र २०६७ सालमा स्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०७३ सालमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भइन्।
न्यायिक योगदान
न्यायिक क्षेत्रमा रहँदा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाइन्।
मानवअधिकार, सुशासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि साहसी निर्णय गरिन्।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग ठोक्किँदा उनलाई महाअभियोग लगाइए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई रोकेपछि उनी पुनः पदमा फर्किन्।
यस घटनाले उनको दृढता र न्यायप्रियताको परिचय दिएको थियो।
नयाँ बाटो
न्यायालयबाट अवकाश लिएपछि पनि उनी सुशासन र नागरिक अधिकारका मुद्दामा सक्रिय रहिन्।
आज अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेर उनले मुलुकलाई निर्वाचनसम्म स्थिरतासहित अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
ऐतिहासिक महत्व
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री मात्र नभई, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला भएकी सुशीला कार्कीले महिलाको लागि सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलिदिएकी छन्।
उनको नेतृत्व मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा सधैं एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनेर रहनेछ।