राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो रकम धरौटी राखेर साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै दायर गरेको निवेदन सोमबार (साउन २६) रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको छ ।
लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतकै न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटी हुने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने ७३ निवेदनसहित उच्च अदालत पुगेका थिए । गत वर्ष चैत २२ गते उच्चको आदेशबाट उनी मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पुगेका हुन् ।
उनले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चबाट समेत उच्चको आदेश सदर गरिएको थियो । हाल लामिछानेले पुनः जिल्ला अदालतमै सहकारी ऐनको दफा १३१(क) बमोजिम बिगो तिरेर साधारण तारेख माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
लामिछानेले दिएको निवेदनमा उक्त कानुन आफ्नो हकमा आकर्षित नहुने भए पनि बिगोका निम्ति दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दाबी गरेको दफा १३१(क)को उपदफा २ ले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियुक्तलाई मिलापत्र गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।