काठमाडौं – सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब निजामती सेवामा दलीय वा आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन रहने छैन। यद्यपि, कर्मचारीका गुनासा सुन्ने वैकल्पिक संयन्त्र भने राखिने जनाइएको छ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने तयारी भइरहेको थियो। सो विधेयकको मस्यौदामा सुझाव संकलन भइरहेकै बेला अध्यादेश जारी गरिएको हो।
ट्रेड युनियन हटाउने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत समावेश थियो, जसअनुसार कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
यता, विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले भने उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित छवटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षणका लागि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले भने निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको दाबी गरेको छ।